विपक्ष पहले ही घोषणा कर चुका है कि वे इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, कथित मतदाता सूची में गड़बड़ी (SIR), और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को सख्ती से घेरेंगे।
सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी। कुछ संभावित बिलों में संविधान के 129वें और 130वें संशोधन बिल, जन विश्वास बिल, और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल शामिल हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य कानून और प्रशासन में सुधार लाना है।
चूँकि सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, इसलिए आज (19 नवंबर) को सत्र के दौरान विपक्षी दलों द्वारा घेराव की खबरें आगामी घटनाक्रम के रूप में देखी जा रही हैं।






